मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? PMLA का उद्देश्य क्या है?

PMLA का पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002)। यह कानून भारत सरकार द्वारा गैरकानूनी तरीके से कमाए गए धन को सफेद बनाने की गतिविधियों, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है, को रोकने के लिए बनाया गया था। इसे 2002 में पारित किया गया था और 2005 में लागू हुआ.

आइए इसके विभिन्न पहलुओं को विस्तार से देखें:

मनी लॉन्ड्रिंग क्या है?

मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है अपराधों से कमाए गए धन को वैध दिखाना. अपराध के जरिए कमाया गया धन कई बार आसानी से पहचाना जा सकता है, इसलिए अपराधी इस पैसे को बैंकिंग सिस्टम में डालने से बचते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए यह काला धन कई चरणों से होकर गुजरता है, ताकि ये वैध स्रोत से कमाया हुआ धन लगे.

PMLA का उद्देश्य क्या है?

PMLA का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को रोकना है। इसके अलावा यह कानून:

  • आर्थिक अपराधों में काले धन के इस्तेमाल को रोकता है.
  • मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल लोगों या इससे प्राप्त संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है.
  • मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अन्य अपराधों को कम करने का प्रयास करता है.

PMLA के प्रावधान क्या हैं?

PMLA कई तरह के प्रावधान करता है, जिनमें शामिल हैं:

  • धन शोधन को अपराध घोषित करना: PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग को एक दंडनीय अपराध माना जाता है.
  • जांच और जब्ती की शक्ति: प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसे सरकारी संस्थानों को संदिग्ध मामलों की जांच करने और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है.
  • अंतरराष्ट्रीय सहयोग: PMLA अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के प्रयासों का समर्थन करता है.

PMLA की आलोचनाएं

PMLA की कुछ आलोचनाएं भी हैं। कुछ का मानना है कि इस कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा सकता है और निर्दोष लोगों को परेशानी हो सकती है. वहीं कुछ का यह भी कहना है कि जमान मिलने की प्रक्रिया जटिल है.

निष्कर्ष

PMLA कानून भारत सरकार का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण हथियार है। यह कानून देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करता है. हालांकि, इस बात को सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि कानून का इस्तेमाल सही तरीके से हो और किसी के मौलिक अधिकारों का हनन न हो.

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